बेंगलुरु में वकीलों और अधिवक्ता संघों के सदस्यों ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चार मौजूदा न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश का विरोध किया। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस स्थानांतरण की सिफारिश की थी। एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर उनसे सिफारिश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे कर्नाटक उच्च न्यायालय से चार न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी न देने का आग्रह किया।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चार न्यायाधीशों की व्यावसायिकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि समय पर और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के स्थानांतरण न्यायपालिका को हतोत्साहित कर सकते हैं और संस्था में जनता का विश्वास हिला सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 अप्रैल और 19 अप्रैल को हुई अपनी बैठकों के दौरान सात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की। कॉलेजियम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उच्च न्यायालयों में समावेशिता और विविधता लाना और न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय से कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर को मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति कृष्णन नटराजन को केरल उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा को गुजरात उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।