झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शनिवार को शुरुआत की।
एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये तक और गंभीर मामलों के लिए 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिल सकता है।
सोरेन ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा, ‘‘सरकार राज्य के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। अधिवक्ताओं के लिए यह योजना ऐसी ही एक पहल है।’’
अधिकारी ने बताया कि अब तक 14,937 अधिवक्ताओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया, ‘‘हमारे आलोचक कहते हैं कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम काम करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से हमसे जुड़ेंगे। हम अपने काम के आधार पर लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। यही कारण है कि इस बार लोगों ने हमें पिछले कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा ताकत और आशीर्वाद दिया है।’’
सोरेन ने कहा कि झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में से एक है।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे मुझे दुख होता है। हम इस कलंक से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
