अमेरिका ने एच1बी वीजा का खेल खेला। लेकिन अब अमेरिका उसी खेल में फंसता जा रहा है। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन चुका है। खबर आ रही है कि अमेरिका के वीजा वाले खेल के बाद अब भारत के साथ पहले चीन उतरा और अब यूरोप का देश जर्मनी उतर गया है। भारत के साथ उतर कर कह रहा है कि वो भारत के साथ है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय पेशेवरों से जर्मनी में आईटी प्रबंधन, विज्ञान क्षेत्र में उपलब्ध नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने की अपील कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरका पर तंज भी कसा है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय पेशेवरों को सीधा संदेश दिया है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थिर और भरोसेमंद प्रवासी नीति के साथ शानदार करियर अवसर प्रदान करती है। एकरमैन ने सोशल मीडिया पर भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि जर्मनी में काम करने वाले भारतीयों की आमदनी जर्मनी के औसत वेतन से भी अधिक है। ये एक बहुच अच्छी खबर है क्योंकि अधिक वेतन का मतलब है कि भारतीय हमारे समाज और कल्याण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
जर्मनी की प्रसिद्ध इंजीनियरिंग के साथ तुलना करते हुए, उन्होंने देश की प्रवासन नीति को विश्वसनीय, आधुनिक और पूर्वानुमानित बताया, इसकी तुलना एक जर्मन कार से की जो बिना किसी टेढ़े-मेढ़े सीधी रेखा में चलती है, जो अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में हाल के बदलावों के विपरीत है। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा H-1B वीजा के लिए $100,000 आवेदन शुल्क लगाने के कुछ दिनों बाद आया है, जो भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का प्राथमिक मार्ग है। शुल्क के साथ, व्हाइट हाउस ने नए चयन नियम लागू किए हैं, जिससे हजारों आवेदकों की पहुँच सीमित हो गई है।
यूरोप, और विशेष रूप से जर्मनी, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक तेज़ी से लोकप्रिय गंतव्य बनता जा रहा है। जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 13% भारतीय होंगे। भारत में जर्मन दूतावास द्वारा साझा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि 2025 की शुरुआत तक, लगभग 280,000 भारतीय नागरिक जर्मनी में स्थायी निवासी के रूप में रह रहे होंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार कहीं अधिक भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहा है, जिनकी संख्या 2024 में 200,000 से अधिक हो जाएगी। हालाँकि, ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ और नए वीज़ा प्रतिबंधों के बाद भारत और वाशिंगटन के बीच तनावपूर्ण संबंध, भारतीय छात्रों के अमेरिका आने की गति को धीमा कर सकते हैं।
