📰 बलिया-नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों में कोई पावर सीज नहीं..डीएम बलिया ने किया स्पष्ट तो नपा अध्यक्ष ने किए कई सवाल, बलिया।

🗓️ बलिया। ददरी मेला 2025 के आयोजन में नगर पालिका परिषद बलिया की भूमिका को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष की वित्तीय, प्रशासनिक या किसी भी प्रकार की शक्तियां शासना द्वारा कम नहीं की गई हैं और न ही नगर पालिका के सामन्य कार्यों पर कोई रोक है।

🏛️ केवला ददरी मेला को सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को विशेष निर्देशाधिकार प्रदान किए गए हैं। बलिया की नगर पालिका में सफाई व्यवस्था से जुड़े कार्य- जैसे वेतन भुगतान और कर्मचारियों की तैनाती- पालिका का दायित्व है, जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं।

🧹 वर्तमान में सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान न होने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। अधिशासी अधिकारी द्वारा वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने से भुगतान रुका हुआ है, जो जनहित के प्रतिकूल बताया जा रहा है।

📺 शासन या न्यायालय से किसी प्रकार की रोक नहीं है। जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष की ओर से कोई पावर सीज नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर सीआरो बलिया का एक वीडियो दिखा जिसमें वह कर्मचारियों के बीच बता रहे हैं कि नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार का कोई पावर सीज नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें सीआरओ बलिया का एक वीडियो दिखा जिसमें वह कर्मचारियों के बीच बता रहे हैं कि नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार का कोई पावर सीज नहीं है।

🎥 उन्होंने सवाल किया कि ‘तो मेरे आवास पर प्रशासन के द्वारा दिनांक- 28.10.2025 कैसा नोटिस चस्पा किया गया जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि मेरी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग का निष्पादन एवं निर्वहन करने से तब तक के लिए प्रतिबंध (सीज) क्यों नहीं किया जाए जब तक कि उनके आरोप मुक्त न कर दिया जाए।’ इसमे ‘मेले’ जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है।

🗣️ नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता “मिठाई लाल”

🎥 नपा अध्यक्ष ने कहा कि वीडियो में कहा जा रहा है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन ही पूर्ण रूप से दोषी है क्योंकि मेरे द्वारा दिनांक-18 नवंबर 2025 को ही जिलाधिकारी, बलिया एवं सीआरओ बलिया एवं अन्य शासन के उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन मांगा गया था कि क्या मुझे नगर पालिका परिषद के अन्य कार्य जैसे वेतन एवं अन्य कार्यों संपादित करने का अधिकार है तो कृपया मुझे लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

📜 जिलाधिकारी द्वारा मुझे कोई मार्गदर्शन लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।

🗣️ आज हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का हित सीआरओ बलिया के ध्यान में आ रहा है।