भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। भारत-म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिना तारबंदी वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। बता दें कि पूर्वोत्तर के चार राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार से लगता है। अरुणाचल की 480 किमी. और मणिपुर की 243 किमी वाले इलाके में तेजी से बाड़ेबंदी का निर्देश दिया गया है।
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले म्यांमा निवासियों की आवाजाही को अनुमति देने वाले नये नियम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार जताया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले म्यांमा निवासियों को असम राइफल्स द्वारा जारी ‘बॉर्डर पास’ के साथ अस्थायी रूप से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देता है। सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए इस कदम को एक अच्छी शुरुआत’’ बताया तथा सीमा पार आवागमन को विनियमित करने के महत्व पर बल दिया।
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सीएम सिंह ने कहा कि पहले कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि कौन देश में आ रहा है या कौन देश से बाहर जा रहा है। मैं इस नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। इसमें न केवल असम राइफल्स बल्कि राज्य पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी और उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे अतिरिक्त सावधानी बरतें और अवैध आव्रजन को रोकने के लिए उन्नत तंत्र का उपयोग करें।
