कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13% पर अटकी हुई है।
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खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। बजट2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। ‘मिशन मोड’ अब ‘चुनौती मार्ग’ बन गया है। ‘सुधार एक्सप्रेस’ शायद ही किसी ‘सुधार’ जंक्शन पर रुकती है। नतीजा: कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है। क्या गायब है और कहाँ मायने रखता है: विनिर्माण: कोई पुनरुद्धार रणनीति नहीं; 13% पर अटका हुआ है। ‘मेक इन इंडिया’ कहाँ है? इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की आलोचना की और वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।
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खरगे ने रोजगार सृजन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी “गंभीर योजना” के अभाव और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर ठोस घोषणाओं की कमी का भी दावा किया, साथ ही एमजीएनआरईजीए की जगह लागू किए गए नए कानून के लिए किसी आवंटन का उल्लेख न होने की बात भी कही। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 भाषण पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त मंत्री का भाषण आम आदमी के हितों और देश के विकास पर केंद्रित था।
