असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 8 जनवरी को चेतावनी दी कि 2027 की जनगणना असम के लिए “चिंताजनक खुलासे” ला सकती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की हो सकती है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी 30 दिसंबर को जनसंख्या वृद्धि के रुझानों पर दिए गए उनके बयान के कुछ दिनों बाद आई है। उस बयान में उन्होंने उन हिंदू परिवारों से आग्रह किया था जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वे अल्पसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक बनने के कगार पर हैं, कि वे एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर विचार करें। सरमा ने कहा कि यह अपील जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने और ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सामाजिक निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।

 

सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए और बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए, सरमा ने विभिन्न समुदायों में असमान जन्म दर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि असम के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी की जन्म दर अधिक बनी हुई है, जबकि हिंदू आबादी की जन्म दर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि इस प्रवृत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो इसके गंभीर दीर्घकालिक सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों की भविष्य की सामाजिक संरचना से भी जुड़ा है।

 

सरमा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में हिंदू समुदाय पहले ही अल्पसंख्यक बन चुका है या अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है, वहां परिवारों को एक बच्चे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि परिवारों में आदर्श रूप से कम से कम दो बच्चे होने चाहिए, और यदि संभव हो तो तीन, और इस अपील को पारिवारिक निरंतरता और सामाजिक स्थिरता का मुद्दा बताया। सरमा ने राज्य में कांग्रेस की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, “अवैध बांग्लादेशियों को छोड़कर, कौन सा स्थानीय नागरिक कांग्रेस को वोट देगा?” उन्होंने आगे कहा कि मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष की जमीनी स्तर पर उपस्थिति सीमित है। भाजपा द्वारा 15 फरवरी तक सीट बंटवारे के फैसले को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।