चुनाव आयोग ने बुधवार को हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने पर राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक रोक लगा दी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। रमेश ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
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आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार से तथ्यों की पुष्टि करने के बाद आयोग ने पाया कि मौजूदा एमसीसी निर्देशों के अनुसार एचएसएससी और एसपीएससी द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू की गई थी, इसलिए यह मौजूदा एमसीसी निर्देशों के भीतर थी। इसने पाया कि वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं। हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्राधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक जारी नहीं की जाएगी।
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हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 4 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। राज्य में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और नायब सिंह सैनी इसके मुख्यमंत्री हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 46 के बहुमत के आंकड़े को पार करने में असमर्थ, इसने जननायक जनता पार्टी, जिसने 10 सीटें जीती थीं, और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चुनाव बाद गठबंधन किया। यह गठबंधन मार्च 2024 तक ही चला, लेकिन विश्वास मत के बाद भाजपा सत्ता में बनी रही।
