कांग्रेस ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र की आलोचना की। इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए पार्टी नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने को कानून के शासन के रूप में एक राज्य प्रायोजित अपराध बताया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकाने के अलावा कुछ नहीं है, जो पूरी तरह से पागल हो चुका है। कांग्रेस और उसके नेतृत्व को चुप नहीं कराया जाएगा। सत्यमेव जयते। 

यह टिप्पणी ईडी द्वारा दिल्ली की एक विशेष अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद आई है। अदालत 25 अप्रैल को दलीलें सुनेगी और तय करेगी कि आरोपों पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में दोनों नेताओं को आरोपी नंबर और नंबर 2 के तौर पर नामित किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। 

आरोपपत्र में सुमन दुबे और अन्य का भी नाम है। अदालत ने संज्ञान तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की है धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 70 के साथ पढ़ें, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।