उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल नारों, गीतों और शोर मचाने के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राजभर ने कहा कि कुछ विपक्षी दल हैं; उनका काम सरकार का विरोध करना है, वे कभी नारों से, कभी गीतों से और कभी शोर मचाकर ऐसा करते हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के बाद आई है। हालांकि, कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उमर खालिद और शरजील इमाम अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं। राजभर ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक लाभकारी पहल बताया। उन्होंने कहा, यह एक अच्छी पहल है, लोगों को 125 दिनों का काम मिलेगा, और जिन भुगतानों का भुगतान नहीं हो रहा था, उन्हें 7 दिनों के भीतर देने की बात कही जा रही है।
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इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के नए वीबी-जी राम जी अधिनियम के विरोध में “एमजीएनआरईगा बचाओ” नाम से तीन चरणों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। 45 दिनों के इस अभियान का पहला चरण, जिसे ‘एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम‘ कहा जा रहा है, 8 जनवरी से शुरू होगा और इसमें सभी राज्य, जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें शामिल होंगी।
