ईरान के सुप्रीम लीडर आया सैयद अली खामिनी कहीं छुपे नहीं है बल्कि वह कुछ दिनों के बाद खुलकर सामने आए हैं और ना सिर्फ सामने आए बल्कि उनकी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों का करारा जवाब दिया है जिसमें उनके छिपे होने या फिर बंकर में जाने की खबरें फैलाई जा रही थी। दरअसल खामनेई ने कोम में जमकरान मस्जिद का दौरा किया। यह स्थल शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उनकी उपस्थिति ने उनके समर्थकों में विश्वास जगाया है। उन्होंने तेहरान में इमाम खुमेनी के स्मारक का दौरा किया। यह दौरा दहा-ए फज्र यानी इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ की शुरुआत के अवसर पर किया गया। उनकी तस्वीरों के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वे देश की कमान पूरी मजबूती के साथ अभी भी संभाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गरजते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है।
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ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय आयातुल्लाह अली खामिनी की ये टिप्पणियां अब तक की उनके सबसे प्रत्यक्ष धमकी है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने कामी के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हमें उकसाया नहीं जाना चाहिए और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या फिर उसे परेशान करेगा।
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ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान यूरोपीय संघ द्वारा ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के फैसले के बाद आया है। यूरोपीय संघ ने यह कदम ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से की गई खूनी कार्रवाई के मद्देनजर उठाया था। कालिबाफ की इस घोषणा को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है। 2019 में पारित एक कानून के तहत ईरान ने अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को भी इसी कैटिगरी में रखा था।
