ओमान और कुवैत ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता देने के कोलंबियाई सरकार के फ़ैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कदम सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में, ओमान ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता देने के कोलंबियाई सरकार के फ़ैसले की निंदा की। साथ ही, यह भी कहा कि यह फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के ख़िलाफ़ है, जिनमें सबसे प्रमुख 1981 का सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नंबर (497) है। सल्तनत ने अपने इस दृढ़ रुख को दोहराया कि गोलान सीरिया का अधिकृत क्षेत्र है, और सीरियाई अरब गणराज्य की अपने सभी क्षेत्रों पर संप्रभुता और उसकी एकता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। मस्कट ने आगे सभी राज्यों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों का पालन करने का आह्वान किया। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी इसी प्रकार एक बयान जारी कर कोलंबिया गणराज्य की सरकार द्वारा अधिकृत सीरियाई गोलान पर इजरायली कब्जेदार अधिकारियों की संप्रभुता को मान्यता देने की कड़ी निंदा की।
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कुवैत ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का उल्लंघन है, खासकर 1981 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 497 का, जिसमें कब्जे वाली ताकत द्वारा कब्जे वाले सीरियाई गोलान पर अपने कानून और प्रशासन को थोपने को अमान्य और बिना किसी कानूनी असर वाला माना गया था। कुवैत ने अपनी इस पक्की राय को दोहराया कि सीरियाई गोलान, सीरिया का कब्जा किया हुआ अरब इलाका है। मंत्रालय ने कब्जे को मजबूत करने या उसे वैधता देने वाले किसी भी फैसले को खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार ताकत के दम पर इलाका हथियाने को गलत ठहराया।
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कुवैत के विदेश मंत्रालय ने सीरियाई अरब गणराज्य की संप्रभुता, उसके इलाकों की एकता और अखंडता के लिए अपना समर्थन” दोहराते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर सुरक्षा परिषद से अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने और इज़राइली कब्ज़ा करने वाली सेनाओं को कब्ज़े वाले सभी अरब इलाकों से हटने के लिए मजबूर करने की अपील” को फिर से ज़ोरदार ढंग से रखा। ये प्रतिक्रियाएं तब आईं जब कोलंबिया ने मंगलवार को कब्ज़े वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता दी। ऐसा करने वाला वह अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने औपचारिक रूप से इस इलाके पर इज़राइल के कब्ज़े को मान्यता दी है। यह कदम दक्षिणपंथी राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला के पद संभालने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फ़ैसला मध्य पूर्व में लगातार अस्थिरता और इज़राइल की सुरक्षा के लिए गोलान हाइट्स के रणनीतिक महत्व को देखते हुए लिया गया।
