गंभीर आर्थिक उथल-पुथल और बढ़ते जन असंतोष के बीच, पाकिस्तानी सरकार ने नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट चेयरमैन के वेतन में 500% की भारी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की नागरिकों और विशेषज्ञों दोनों ने आलोचना की है, जिसमें सरकार की वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और सीनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को अब 1.3 मिलियन पाकिस्तानी रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो उनके पिछले 205,000 पाकिस्तानी रुपये से काफी ज़्यादा है। संसदीय मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पुष्टि की है कि संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा।

वेतन संशोधन इस साल की शुरुआत में दी गई समान बढ़ोतरी के बाद किया गया है, जिसमें नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्यों और सीनेटरों के लिए पीकेआर 519,000 मासिक बढ़ोतरी शामिल है। मार्च में, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों को भी 188% वेतन वृद्धि दी गई थी। ये वेतन वृद्धि सरकार द्वारा देश की वित्तीय परेशानियों को प्रबंधित करने के लिए मितव्ययिता और खर्च में कटौती के बार-बार किए गए वादों के बावजूद की गई है।

इस कदम ने पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, व्यापक बेरोजगारी, बढ़ती ईंधन लागत और बढ़े हुए कराधान से जूझ रहे नागरिकों से कड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त की है। कई लोग वेतन वृद्धि को असंवेदनशील और गलत समय पर किया गया कदम मानते हैं, खासकर तब जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बेलआउट पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान से मिला 1 बिलियन डॉलर का पैकेज भी शामिल है।