📰 बलिया। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जागरूकता दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी लेखिका एवं अधिवक्ता श्वेता पांडेय ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उन्हें पुष्प गुच्छ एवं शॉल देकर सम्मानित किया।

🌟 जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है।

🌍 कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह पहल ऐतिहासिक है, जो देश की महिलाओं को नीति निर्माण की मुख्या धारा में लाने का प्रयास करती है। इसे केवल एक विधायी प्रक्रिया न मानकर लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। यह देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

🔍 प्रेसवार्ता में यह भी उल्लेख किया गया कि महिलाएं पहले ही शिक्षा, विज्ञान, खेल, कृषि और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता सिद्ध कर चुकी हैं। अब आवश्यकता है कि उन्हें नीति निर्माण के सर्वोच्च मंचों पर भी पर्याप्त अवसर मिले। वक्ताओं के अनुसार, यह अधिनियम केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका देने का प्रयास है, जिससे उनकी संवेदनशीलता और अनुभव देश की नीतियों में परिलक्षित हो सके।

🗺️ अंत में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को मजबूत, संवेदनशील और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी है। कार्यक्रम के दौरान इस पहल को लेकर महिलाओं में उत्साह और सकारात्मक अपेक्षाओं का माहौल देखने को मिला।