पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका को पहली बार खारिज करने के करीब एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के संबंध में केंद्र, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। एक नए नोटिस में जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र और पंजाब सरकार के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन से चार सप्ताह के भीतर मामले पर जवाब देने को कहा है।

यह घटनाक्रम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी राजोआना द्वारा केंद्र द्वारा उसकी दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी के कारण अपनी रिहाई की मांग करने के बाद हुआ है। राजोआना 28 साल से अधिक समय से जेल में है, जिसमें से 17 साल उसने मौत की सजा पाए कैदी के रूप में काटे हैं, जिसमें 2.5 साल एकांत कारावास में भी रहे हैं। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब राजोआना ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मई 2023 में, कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने से इनकार कर दिया था, और दया याचिका पर विचार करने का फ़ैसला केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिया था।

हालांकि, अपनी नई याचिका में राजोआना ने तर्क दिया कि “याचिकाकर्ता की पहली रिट याचिका के निपटारे के बाद से अब लगभग 1 वर्ष और 4 महीने बीत चुके हैं, और उसके भाग्य पर फ़ैसला अभी भी अनिश्चितता के बादल में लटका हुआ है, जिससे याचिकाकर्ता को हर दिन गहरा मानसिक आघात और चिंता हो रही है, जो अपने आप में इस अदालत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार है।