उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और जन-कल्याण प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग ₹495 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक मंज़ूरी दी है। साथ ही, सरकार ने 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों के लिए फंड भी आवंटित किया है और पांचवें व छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पे-स्केल के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। इनमें कई ज़िलों में सड़क निर्माण और सुधार के काम, शहरी स्थानीय निकायों के लिए ग्रांट, ज़िला पंचायत के लिए फ़ंडिंग, पर्यटन से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं, धार्मिक स्थल, जन-सुविधाएं और प्रशासनिक प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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सड़कों, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुंभ की तैयारियों के लिए बड़ी रकम मंज़ूर
मंज़ूर की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड भर में सड़कों और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए तय किया गया है। सरकार ने राज्य योजना के तहत नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भरपुर-पोंथ मोटर रोड के एक हिस्से के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए ₹3.08 करोड़ मंज़ूर किए। अन्य प्रोजेक्ट्स के अलावा, सरकार ने लक्सर में महाराजपुर-गंगदासपुर रोड के सुधार के लिए ₹3.72 करोड़ मंज़ूर किए, जबकि ऊधम सिंह नगर ज़िले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों के पुनर्निर्माण के कामों को मंज़ूरी दी गई, जिनमें गोविंद नगर, रजनी नगर, गौ घाट और करधरिया गाँव को जोड़ने वाली सड़कें शामिल हैं।
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पिथौरागढ़ ज़िले में, जिन कामों को मंज़ूरी मिली है, उनमें जुम्मा मल्ला ग्वार को छिपला सरोवर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण और गुंजी गाँव के लिए व्यापक विकास योजना के चौथे चरण के लिए ₹4.62 करोड़ का फंड शामिल है। सरकार ने कुंभ मेला 2027 से जुड़े बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए भी ₹43.87 करोड़ मंज़ूर किए हैं। इस धार्मिक आयोजन के दौरान भरोसेमंद और बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पहली किश्त के तौर पर ₹17.55 करोड़ जारी किए गए हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रामनगर में पुरानी तहसील परिसर की खाली ज़मीन पर मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा बनाने के लिए ₹38.58 करोड़ की मंज़ूरी शामिल है, जबकि चंपावत में एडवेंचर पार्क बनाने के लिए ₹3.05 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। देहरादून में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग में निर्माण कार्य के लिए भी फंड मंज़ूर किया गया है।
स्थानीय निकायों के लिए ग्रांट और कर्मचारियों के DA में बदलाव
सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने तक, पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही के लिए शहरी स्थानीय निकायों को ₹328.28 करोड़ की अस्थायी आर्थिक सहायता देने को मंज़ूरी दी है। इसी अवधि के लिए ज़िला पंचायतों को भी ₹82.21 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, अल्मोड़ा ज़िले में भिकियासैन के शिव मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण, चंपावत में महिला टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, द्वाराहाट में रामपादुका मंदिर में स्नान घाट के निर्माण और डीडीहाट में सिविल जज कोर्ट में चाइल्ड केयर सुविधा की स्थापना के लिए भी मंज़ूरी दी गई है।
