जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व विद्वान और कार्यकर्ता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों में कथित आपराधिक साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले के तहत उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। अब खबर है कि उमर खालिद-शरजील इमाम समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि नागरिकों के प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में “षड्यंत्रकारी” हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल थे। सामाजिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद दिल्ली दंगों के मामले में कथित संलिप्तता के लिए 14 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं। दिल्ली दंगों के पीछे कथित तौर पर बड़ी साजिश रचने के आरोप में उन पर बेहद सख्त यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और मामले में खुद को निर्दोष बताया।
खालिद ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। तब से, वह जेल में हैं और अपनी पूरी कोशिशों और विभिन्न अदालतों में लगातार अपील दायर करने के बावजूद, उन्हें कभी ज़मानत नहीं मिली। उन्होंने शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आधार पर ज़मानत मांगी थी कि शहर के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा में उनकी न तो कोई “आपराधिक भूमिका” थी और न ही मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उनका कोई षड्यंत्रकारी संबंध था। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में खालिद की ज़मानत याचिका का विरोध किया था।
