पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को चेतावनी दी है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के निर्णय से उसकी जल सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। इस्लामाबाद की यह चिंता दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जहां पाकिस्तान के अधिकारी इस कदम को महत्वपूर्ण जल संसाधनों तक उसकी पहुंच को चुनौती देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बता रहे हैं। कनाडा और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय जल नीति बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत उस्मान जादून ने नई दिल्ली की कार्रवाई को जल का शस्त्रीकरण बताया। उन्होंने भारत पर 1960 की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया एक ऐसा समझौता जिसे लंबे समय से सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन और बंटवारे के लिए एक विश्वसनीय ढांचा माना जाता रहा है।
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संधि उल्लंघन के आरोप
जादून ने आरोप लगाया कि भारत के हालिया आचरण में नीचे की ओर जल प्रवाह को बिना पूर्व सूचना के बाधित करना और महत्वपूर्ण जलवैज्ञानिक डेटा को छिपाना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि इन कार्रवाइयों ने पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति को और अधिक अनिश्चित बना दिया है, जो कृषि और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सिंधु बेसिन पर काफी हद तक निर्भर है। मूल संधि के तहत, भारत को पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास और रावी) के असीमित उपयोग का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) के प्रवाह पर निर्भर है। लेकिन पिछले साल अप्रैल से, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ बाढ़ की चेतावनी और महत्वपूर्ण मौसमी जल डेटा साझा करना बंद कर दिया, तब से इस्लामाबाद का कहना है कि उसे जल स्तर का अनुमान लगाने और कृषि आवश्यकताओं की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में कठिनाई हो रही है।
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जादून ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के लिए जल असुरक्षा कोई सैद्धांतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक वास्तविकता है। उन्होंने देश की अर्ध-शुष्क जलवायु, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, सूखा और बाढ़ के चक्रों को उन कारकों के रूप में बताया जो पहले से ही जल प्रणालियों पर दबाव डाल रहे हैं। उनके अनुसार, सिंधु बेसिन पाकिस्तान की कृषि संबंधी जल आवश्यकताओं के 80% से अधिक की पूर्ति करता है और 24 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाकर, पाकिस्तान इस गंभीर संकट की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है।
