बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गिली इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लंबित समापन याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि हितधारकों के हित में कंपनी का पुनरुद्धार आवश्यक है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य कंपनी और हितधारकों के बेहतर हित में कंपनी के पुनरुद्धार की मांग करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह कदम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के उद्देश्यों के अनुरूप है और इससे कंपनी का पुनरुद्धार हो सकता है।

आँचल कलेक्शन्स लिमिटेड नामक एक कंपनी ने 2014 में गिली इंडिया लिमिटेड के समापन के लिए एक याचिका दायर की थी और 2018 में, उच्च न्यायालय द्वारा समापन आदेश पारित किया गया था, जिसके बाद एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया था। इसके बाद, बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434(1)(सी) के प्रावधान के तहत कंपनी याचिका को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया। बैंकों ने अब बंद हो चुकी आभूषण कंपनी को लगभग 400 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्रदान की थीं और आरोप लगाया था कि गीतांजलि समूह के हिस्से गिली इंडिया लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई को दी गई थी और यह ऋण वसूली न्यायाधिकरण और एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही का विषय था। 

पीएनबी की ओर से पेश अधिवक्ता पायल उपाध्याय और अनंत उपाध्याय ने तर्क दिया कि चूँकि वे सुरक्षित लेनदार हैं, इसलिए मामले को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना आईबीसी ढांचे के तहत दावा वसूली के लिए अधिक लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर 2018 में समापन आदेश पारित होने के बाद से कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। आधिकारिक परिसमापक ने स्थानांतरण का विरोध नहीं किया।