संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि, मानसून सत्र के दौरान हमने लगातार विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। इन सब के बीच आज भी दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि, हंगामा के बीच ही दोनों सदनों में कुछ कामकाज कराने की कोशिश की गई है। अलग-अलग विधेयक पास कराया गया है। इसके अलावा मंत्रियों की ओर से कई सवालों के जवाब भी दिए गए। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि अब से सदन में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं में कार्यवाही का अनुवाद होगा। अब तक 18 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध थी।
– बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों की नारेबाजी के कारण मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और तीन बार के स्थगन के बाद बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एसआईआर के मुद्दे को लेकर मानसून सत्र की शुरूआत से ही सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।
– लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए मंगलवार को एक विधेयक पारित किया और शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 विचार तथा पारित किये जाने के लिए पेश किया।
– केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-02 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से पांच गुना बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि डेरी किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है।
– सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को बताया कि एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीट और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सहकारिता क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
– तमिलनाडु सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मकान स्वीकृत नहीं करने और गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दक्षिणी राज्य में 2,15,000 आवास पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत नहीं किए गए हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, ‘‘मोदी सरकार में तमिलनाडु में गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य तय किया गया है लेकिन अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी तमिलनाडु सरकार ने 2,15,000 मकान (पीएमएवाई-जी के तहत) स्वीकृत नहीं किए हैं।’’
– सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 1975-77 में आपातकाल के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी, जो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए निर्धारित 67.40 लाख लोगों की नसबंदी के लक्ष्य से कहीं ज्यादा थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में न्यायमूर्ति जे. सी. शाह आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े प्रस्तुत किए।
– संसद ने मंगलवार को देश के खनन क्षेत्र के विनियमन और खनिजों के उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रावधानों वाले ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा एवं खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
– देश में 2024-25 के दौरान कुल 1,46,01,147 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को यह जानकारी दी।
