आयोजित होने वाली बैठक

📅 बलिया में 31 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बीएड-2026 को सफल और नकलीविहीन संपन्न करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुकरवार को संबंधित अधिकारियों और स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

📝 जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि केंद्र भवन जरजर न हो तथा वहां ठंडे पेयजल, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

🏫 डीएम ने स्कूलों की बाउंड्री वाल की जांच करने, प्रवेश एवं निकास मार्ग एक ही रखने तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कैमरे चालू हालत में रहें और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्त फोटोकॉपी दुकानों और साइबर कैफे की जांच करने तथा परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

📊 बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने और बैठक में अनुपस्थित रहने वाले दो स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों पर नाराजगी जताते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों के परिचय पत्र एडीएम (वि./रा.) कार्यालय से जारी किए जाएंगे।

🔍 परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों के पास छायादार स्थान चिन्हित कर पहले पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाए। दूरस्थ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि परीक्षा के दिन सुबह और शाम रोडवेज बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि अनुसारणुुसार निजी वाहनों की भी व्यवस्था की जाए।

📈 सभी थानों को निर्देश दिया गया कि कोई भी निजी बस संचालक परीक्षार्थियों से अधिक किराया न वसूले। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जो परीक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले पहुंचते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था स्कूलों अथवा टेंट में की जाए। वहां पंखा, प्रकाश, पेयजल तथा भोजन की व्यवस्था निजी भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।